हरियाणा ईवी नीति 2022 | Haryana EV Policy 2022

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अब हरियाणा सरकार ने ईवी निर्माताओं को कई वित्तीय प्रोत्साहन को पेश करते हुए राज्य में हरियाणा ईवी नीति 2022 को मंजुरी दे दिया है।

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हरियाणा राज्य के मुख्यमंत्री श्री मनोहरलाल खट्टर जी की अध्यक्षता में हरियाणा ईवी नीति 2022 को मंजूर किया गया।

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हरियाणा ईवी नीति 2022 के अनुसार ईवी निर्माताओं को 20 वर्ष तक बिजली खर्च छुट दिया जायेगा। तथा सरकार के द्वारा स्टैम्प ड्यूटी पर 100 प्रतिशत की छूट मिलेगी।

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वही SGST में 10 वर्षो के लिए नेट SGST में 50 प्रतिशत की रीइंबर्समेंट दिया जायेगा।

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सके अलावा इलेक्ट्रिक वाहन और इसके कॉम्पोनेन्ट, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, ईवी बैटरी जैसी चीजे बनाने वाली कंपनियों को कैपिटल सब्सिडी के साथ साथ इंसेंटिव भी दिया जायेगा।

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मेगा इंडस्ट्रीज को फिक्स्ड कैपिटल इंवेस्टमेंट्स ( FCI ) का 20 प्रतिशत तथा 20 करोड़ रुपये जो भी कम होगा इसके आधार पर कैपिटल सब्सिडी दिया जायेगा।

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वही लार्ज इंडस्ट्रीज में फिक्स्ड कैपिटल इंवेस्टमेंट्स ( FCI ) का 10 प्रतिशत कैपिटल सब्सिडी के रूप में मिलेगा तथा अधिकतम 10 करोड़ रुपये तक ही दिया जायेगा।

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मध्यम उद्योग को फिक्स्ड कैपिटल इंवेस्टमेंट्स ( FCI ) का 20 प्रतिशत लाभ दिया जायेगा , जो अधिकतम 50 लाख रुपये तक होगी।

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लघु उद्योग को फिक्स्ड कैपिटल इंवेस्टमेंट्स ( FCI ) का 20 प्रतिशत और अधिकतम 40 लाख रुपये तक लाभ दिया जायेगा।

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वही सूक्ष्म उद्योग को फिक्स्ड कैपिटल इंवेस्टमेंट्स ( FCI ) का 25 प्रतिशत सब्सिडी मिलेगा जो अधिकतम 15 लाख तक होगा।

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इस नीति के अनुसार हरियाणा की मूल निवासी को रोजगार देने पर ईवी कंपनियों को 10 वर्षो के लिए प्रति वर्ष 48000 रुपये की सब्सिडी भी दिया जायेगा।

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