UP EV Policy 2022 – 2027 | Uttar Pradesh EV Subsidy Details
हाल ही में उत्तरप्रदेश सरकार ने इलेक्ट्रिक व्हीकल के ज्यादा उपयोग तथा इससे जुड़े रोजगार को प्रोत्साहन देने के लिए अपनी नयी इलेक्ट्रिक मोबिलिटी पॉलिसी (UP EV Policy 2022) को मंजूरी दे दी है।
इस नयी इलेक्ट्रिक व्हीकल पालिसी से सरकार उत्तरप्रदेश क्षेत्र में 30000 करोड़ रुपये का निवेश करेगी जिसका फायदा इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरर, चार्जिंग स्टेशन डेवलपर तथा आम लोगों को होगा।
इस नयी उत्तरप्रदेश इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी के तहत उत्तरप्रदेश सरकार लोगों को इलेक्ट्रिक व्हीकल लेने पर 1 लाख रुपये तक की सब्सिडी (Subsidy) प्रदान कर रही है।
तो चलिए उत्तरप्रदेश इलेक्ट्रिक व्हीकल से जुडी सभी जानकारियों को बारीकी से समझते है और देखते है की यह पालिसी हमारे कितने फायदेमंद है।
उत्तरप्रदेश इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी 2022 | Uttar Pradesh EV Policy
उत्तरप्रदेश सरकार का उद्देश्य, प्रदुषण को ध्यान में रखते हुए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का एडॉप्शन (Adoption) जल्द से जल्द करना, राज्य में इस इंडस्ट्री से जुडी रोजगार को पैदा करना तथा चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देना है।
उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार लोगो को इलेक्ट्रिक व्हीकल की खरीदी पर मैन्युफैक्चरिंग मूल्य की 15% अथवा तो मैक्सिमम 1 लाख रूपये तक की सब्सिडी प्रदान करेगी और साथ ही साथ UP में न बनी हुयी इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर आने वाले तीन सालों तथा UP में बनी हुयी गाड़ियों पर आने वाले 5 सालों तक रजिस्ट्रशन चार्ज तथा 100% रोड टैक्स की छूट प्रदान करेगी।
इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर सब्सिडी अमाउंट उनकी केटेगरी के मुताबिक बदलती रहती है जिसे हमने निचे समझाया है।
- उत्तरप्रदेश में शुरुवाती 2 लाख इलेक्ट्रिक बाइक्स पर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट की 15% अथवा तो मैक्सिमम 5000 रुपये तक की सब्सिडी प्रदान की जाएगी।
- पहले 50,000 इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर्स (Three Wheelers) वाहनों पर 15% अथवा तो मैक्सिमम 12,000 रुपये तक की सब्सिडी प्रदान की जाएगी।
- फोर व्हीलर्स की बात करू तो पहले 25,000 इलेक्ट्रिक कार पर 15% अथवा तो 1 लाख रुपये तक की सब्सिडी प्रदान की जाएगी।
- पहली 400 इलेक्ट्रिक बस पर उत्तर प्रदेश में प्रति ई-बस 15% अथवा तो मैक्सिमम 20 लाख रुपये तक की सब्सिडी प्रदान की जाएगी।
- पहेली 1000 इलेक्ट्रिक गुड्स कैरियर्स पर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट की 10% अथवा तो मैक्सिमम 1 लाख रुपये तक की सब्सिडी प्रदान की जाएगी।
उत्तरप्रदेश सरकार का सब्सिडी का बजेट इलेक्ट्रिक बाइक्स के लिए 100 करोड़, इलेक्ट्रिक कार के लिए 250 करोड़ तथा इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर्स के लिए 60 करोड़ का है।
उत्तरप्रदेश सरकार, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अलावा चार्जिंग स्टेशन तथा इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग का हब भी बनाना छाती है जिससे प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा रोजगार भी पैदा कर सके। इसलिए सरकार ने, प्रति प्रोजेक्ट 30% अथवा तो मैक्सिमम 1000 करोड़ की सब्सिडी प्रदान करेगी। परन्तु इस सब्सिडी को प्राप्त करने के लिए प्रोजेक्ट इन्वेस्टमेंट 1500 करोड़ से ज्यादा तथा बैटरी उत्पादन की क्षमता 1 GWh (Gigawatt hour) से ज्यादा होना चाहिए।
वही, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर तथा बैटरी स्वैपिंग स्टेशन को बढ़ावा देने के लिए UP Government आने वाले दश सालों तक जमीन को रुपये 1/KWh पर लीज (Lease) पर देने की सुविधा भी प्रदान करती है।
UP EV Policy 2022 से जुड़े सवाल और जवाब
UP EV Policy 2022 लागु कब से होगी?
UP Govt द्वारा published notification के हिसाब से UP EV Policy 2022, नोटिफिकेशन के released date से लागु हो जाएगी। UP Govt ने यह नोटिफिकेशन 13th October 2022 को पब्लिश्ड (published) किया है। इसका मतलब यह पालिसी 13th October 2022 से लागु हो गयी है जो की आने वाले 5 सालों तक applicable रहेगी।
