Rajasthan EV Policy 2022 | EV Subsidy in Rajasthan PDF
आज के इस आर्टिकल में हम राजस्थान सरकार की इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी तथा इलेक्ट्रिक व्हीकल पर सब्सिडी के बारे में चर्चा करेंगे। Rajasthan ev policy में क्या क्या फायदे होने वाले है? राजस्थान में इलेक्ट्रिक व्हीकल पर कितना सब्सिडी मिलेगा? राजस्थान सरकार का इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेकर क्या टारगेट है?
इन सभी सवालो का जवाब हम आज के इस आर्टिकल में लेकर आये है। तो आर्टिकल अन्तः तक पूरा पड़े, और आर्टिकल अच्छा लगे तो शेयर भी करना न भूले।
दोस्तों भारतीय बाजार में जिस तरीके से पेट्रोल और डीजल के भाव में उतार-चढ़ाव होते जा रहे है इसके कारण आज सिर्फ युवा ही नहीं बल्कि देश की हर एक जनता परेशान हो चुकी है। वह चाहते हैं कि हमें पेट्रोल और डीजल जैसे समस्याओं से छुटकारा मिल जाए और आने वाला भविष्य बेहतर हो सके ।
इलेक्ट्रिक गाड़ियां पर्यावरण को नुकशान पहुंचा रही पेट्रोल डीजल वाली गाड़ियों की तुलना में एक बहुत अच्छा विकल्प है। जिसे धीमे धीमे सभी लोग पसंद करने लगे है।
इसी मे भारत सरकार भी इलेक्ट्रिक व्हीकल पर नयी नयी पॉलिसी ला रही है। रोजाना सरकार इलेक्ट्रिक गाड़ियों से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर तथा नियमों पर ध्यान दे रही है। नए नए नियमो को लागु करने की भी तैयारी में है। जिससे लोगो को इलेक्ट्रिक व्हीकल से जुडी समस्यांओ को समाधान हो सके।
ऐसे में सभी राज्य की सरकार भी अपने राज्यों में इलेक्ट्रिक व्हीकल की संख्या को बढ़ाने के लिए बहुत कुछ कर रही है। जैसे की इलेक्ट्रिक व्हीकल लेने पर टैक्स में फायदा दे रही है। लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल ख़रीदे उसके लिए उन्हें सब्सिडी दे रही है। RTO से जुडी प्रॉब्लम का जल्द से जल्द सोल्युशन दे रही है।
आज के इस आर्टिकल में हम भारत के राजस्थान सरकार के इलेक्ट्रिकल व्हीकल पॉलिसी के बारे में चर्चा करेंगे।
Rajasthan EV Policy 2022 Details
राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस नीति को मंजूरी दे दी है और कहा है कि इसके लागू होने से राज्य में डीजल और पेट्रोल वाहनों से होने वाले प्रदूषण में कमी आएगी।
31 अगस्त 2022 को, राजस्थान 15 भारतीय राज्यों की सूची में शामिल हो गया क्योंकि राजस्थान सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए 1 सितंबर, 2022 से राजस्थान इलेक्ट्रिक व्हीकल (ई-व्हीकल) पॉलिसी लागू कर दी है ।यह नीति पांच साल की अवधि के लिए लागू रहेगी ।
राज्य सरकार ने ऐसे वाहनों की खरीद पर राज्य वस्तु एवं सेवा कर (एसजीएसटी) प्रतिपूर्ति के लिए 40 करोड़ रुपये के अतिरिक्त बजट प्रावधान को मंजूरी दे दी है। राजस्थान ईवी नीति जारी होने के साथ, राज्य गोवा, दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल के बाद नवीनतम राज्य बन गया है।
राज्य सरकार ने वाहन की बैटरी क्षमता के अनुसार दोपहिया वाहनों के लिए 5,000 रुपये से 10,000 रुपये और तिन पहिया वाहनों की खरीद के लिए 10,000 से 20,000 रुपये की एसजीएसटी राशि की प्रतिपूर्ति करने की घोषणा की थी। वहीं, इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर अनुदान के लंबित मामलों को निपटाने के लिए परिवहन विभाग को 40 करोड़ रुपये की राशि मिली है।
Rajasthan EV Policy Subsidy on Vehicle
राजस्थान सरकार द्वारा इलेक्ट्रिक व्हीकल की खरीद पर मिल रही इंसेंटिव (Incentive) की जानकारी हमने निचे डिटेल में बताई है।
| Vehicle Category | Incentive | Number of electric Vehicle to be incentivized |
| All Eligible Electric Vehicles | 100% SGST Reimbursement | As per limits indicated indicated below for each category |
| Two Wheelers | Upfront Incentive as per Battery Capacity | 1,00,000 e-2W |
| Fixed Battery: From 5000rs to 10000rs | ||
| Swappable Battery: From INR 2000 to 5000 | ||
| Three Wheelers | Upfront Incentive as per Battery Capacity | 25,000 Ine-Rickshaw, e-Cart Category |
| Fixed Battery: From 10000rs to 20000rs | ||
| Swappable Battery: From INR 4000 to 10,000 | 25,000 in E-Auto and E-Goods Carrier Category | |
| Retrofit Kit: 15% of the retrofit kit cost (including taxes) upto INR 10000 per vehicle | 3,000 Retrofit vehicles | |
| Four Wheelers | Upfront Incentive to vehicles with maximum Ex-showroom price to avail this incentive is INR 20 Lakh as per battery capacity: From INR 30,000 – 50,000 | 1000 Personal e – 4W |
| 1000 Commercial e – 4W | ||
| 1000 Commercial e – 4W | ||
| 2000 e-Maxi Cab and e-Goods Carrier | ||
| Retrofit Kit: 15% of the retrofit kit cost (including taxes) upto INR 15000 per vehicle | 2000 Retrofit Vehicles | |
| Buses | Upfront incentive as per battery capacity – from INR 1,00,000 – 5,00,000 | 500 e-buses |
| Retrofit Kit: 15% of the retrofit kit cost (including taxes) upto INR 2,50,000 per vehicle | 200 Retrofit vehicles |
Rajasthan EV Policy Vision
राज्य को स्वच्छ, गतिशीलता की ओर परिवर्तन को बढ़ावा देकर vehicle emissions को कम करना और राजस्थान राज्य में इलेक्ट्रिक वाहन से Ecosystem के विकास के लिए अनुकूल वातावरण बनाना है। जिससे हमारा आनेवाल भविष्य बेहतर हो सके ।
Rajasthan EV Policy Mission
- Personal mobility और Public transportation दोनों क्षेत्रों में इलेक्ट्रिक वाहनों को Support करना है ।
- clean energy sources पर ध्यान देने के साथ सभी प्रकार के electric vehicles की supply के लिए इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशनों और बैटरी स्वैपिंग स्टेशनों का एक मजबूत नेटवर्क स्टेबल करना है ।
- राज्य के इलेक्ट्रिक मोबिलिटी क्षेत्र में Research & Development और Skill Development को बढ़ावा देना है ।
- RIPS-2019 के तहत appropriate incentives करके राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों और बैटरी के निर्माण को बढ़ावा देना है ।
Rajasthan EV Policy Validity
पॉलिसी अधिसूचना की तारीख से 5 साल की अवधि के लिए होगी, जिसमें annual या आवश्यकतानुसार detailed review की जाएगी। Incentive केवल पॉलिसी अवधि के लिए बढ़ाया जाएगा जब तक कि अन्यथा न कहा/अधिसूचित किया जाए।
राजस्थान इलेक्ट्रिक व्हीकल्स policy की PDF देखने के लिए आप यहां क्लिक करें : Click Here
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