EV Loan for Odissa Government Employees | Odissa EV Loan Policy

EV loan for odissa employees

EV Loan for Odissa Government Employees : देखा जाए तो अब भारत सरकार लोगों को इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने के लिए प्रोत्साहन कर रही है ताकि पेट्रोल और डीजल की गाड़ियों की संख्या कम हो सके। प्रदूषण पर कुछ हद तक रोक लगाई जा सके। हाल ही में ही उड़ीसा सरकार के द्वारा राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने हेतु लोन की सुविधा की गई है।

जो भी सरकारी कर्मचारी इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदेगा उसे सरकार की ओर से लोन दिया जाएगा। इस योजना का लाभ बहुत सरकारी कर्मचारी ले रहे हैं। अगर आप को योजना का लाभ लेना है, तो पूरी जानकारी प्राप्त करें। उसी के बाद आवेदन करें।

चलिए इस आर्टिकल के माध्यम से जान लेते हैं कि उड़ीसा सरकार के द्वारा शुरू की गई इस योजना से संबंधित पूरी जानकारी क्या है और इलेक्ट्रिक व्हीकल पर लोन लेने से पहले किन बातों का ध्यान रखना होगा।

EV LOAN FOR ODISSA GOVERNMENT EMPLOYEES

EV Loan for Odissa Government Employees Overview

  • हाल ही में ही उड़ीसा सरकार के द्वारा राज्य के कर्मचारियों के लिए एक बेहतरीन ऑफर दिया गया है। अगर आप कोई भी इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदेंगे,तो ओडिशा सरकार के द्वारा आपको उस पर लोन दिया जाएगा।
  • यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने के लिए एडवांस में आपको पैसे दिए जाएंगे। यदि आप भी उड़ीसा राज्य में सरकारी कर्मचारी है, तो आपको इस योजना का लाभ मिलने वाला है।

और पढ़े : Karnataka EV Policy 2023 Draft, RS 50000 Cr Investment, 30% Subsidy

EV Loan Application Date

  • जानकारी के मुताबिक उड़ीसा सरकार के द्वारा 17 मार्च 2023 को एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है। जिसमें यह जानकारी दी गई है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने के लिए जो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा एंप्लोई को एडवांस दिया जाएगा, वह 31 दिसंबर 2025 तक रहेगा।
  • 31 दिसंबर 2025 तक जो कोई भी आवेदन कर देगा, उसे लोन दे दिया जाएगा। लेकिन 31 दिसंबर के बाद किसी भी उम्मीदवार का आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।

EV Loan Types for Odissa Government Employees

आपकी जानकारी के लिए बता दे की उड़ीसा सरकार के द्वारा दो पहिया या चार पहिया गाड़ी खरीदने के लिए लोन दिया जाएगा।

और पढ़े : Rajasthan EV Policy 2022 | EV Subsidy in Rajasthan PDF

EV Loan Eligibility

राज्य सरकार के द्वारा सरकारी कर्मचारियों को इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने के लिए Group A, Group B, Group C और Group D के आधार पर पैसा दिया जाएगा। Group A और Group B के सरकारी कर्मचारियों को अधिकतम 15 लाख रुपए तक का लोन दिया जाएगा। वहीं दूसरी ओर Group C और Group D के कर्मचारियों को अधिकतम 2 लाख का लोन दिया जाएगा।

EV Loan Interest Rate

आपकी जानकारी के लिए बता दे कि राज्य सरकार के द्वारा इस लोन पर कोई भी इंटरेस्ट वसूल नहीं जाएगा। यह एक एडवांस के रूप में राज्य सरकार सरकारी कर्मचारियों को देगी। देखा जाए तो कोई भी लोन आज के समय में बिना इंटरेस्ट के नहीं है। लेकिन राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई इस योजना से सरकारी कर्मचारी अधिक से अधिक इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीद सकते सकेंगें। क्योंकि लोन बिना किसी इंटरेस्ट पर मिल रहा है।

और पढ़े : इलेक्ट्रिक व्हीकल पर सब्सिडी | गुजरात सरकार EV पॉलिसी (Policy)

EV Loan Maximum Amount

  • ओडिशा सरकार के द्वारा इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने के लिए एक्स शोरूम प्राइस का 75% तक एडवांस या लोन के रूप में दे दिया जाएगा।
  • लेकिन अगर कोई व्हीकल ऐसी है, जिसका प्राइज काफी ज्यादा है और 75% लोन की अमाउंट 15 लाख से ज्यादा हो रही है।
  • तो ऐसी स्थिति में अधिकतम 15 लाख रुपए तक का ही एडवांस दिया जाएगा।
    वहीं दूसरी ओर ग्रुप सी और ग्रुप डी सरकारी कर्मचारियों के लिए अधिकतम 200000 तक का ही लोन दिया जाएगा ।
  • कर्मचारी के द्वारा जो भी व्हीकल खरीदेंगे, उस व्हीकल के एक्स शोरूम प्राइस का 75% या फिर अधिकतम 2 लाख रुपए ही लिमिट निर्धारित की गई है।

Documents Required EV Loan

  • EV LOAN लेने के लिए सरकारी कर्मचारियों के पास विभाग द्वारा मांगे गए सभी दस्तावेज होने जरूरी है।
  • इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने के लिए जब लोन रिलीज किया जाएगा,तो लोन रिलीज होने के 3 महीने के अंदर-अंदर सरकारी कर्मचारियों को व्हीकल का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, इंश्योरेंस और रिटेल इनवॉइस आदि सभी दस्तावेज सैंक्शन अथॉरिटी के पास जमा करवाने होंगे।

और पढ़े : इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर टैक्स में मिलेगी छूट

EV Loan Repayment Policy

  •  सरकारी कर्मचारियों के द्वारा जितने भी पैसे लोन के रूप में लिए जाएंगे, उसे राज्य सरकार लगभग 100 किस्तों में वापस लेगी।
  • सरकार के द्वारा 1 साल से पहले भी रिकवरी की जा सकती है।
  • यदि कोई सरकारी कर्मचारी ऐसा है, जो रिटायर हो जाता है या फिर उसकी मृत्यु हो जाती है और उसने लोन का भुगतान नहीं किया है, तो ऐसी स्थिति में सरकारी कर्मचारियों के एरियर, सैलेरी बिल, लीव सैलेरी बिल, पेंशन या फिर ग्रैजुएटिंग में से पैसे काट लिए जाएंगे।
  • यदि कोई सरकारी कर्मचारी अपनी इच्छा से समय से पहले अधिक इंस्टॉलमेंट के जरिए भुगतान करना चाहती हैं, तो यह सुविधा भी दी गई हैं।

EV Loan Other Fact To Know

  • लोन लेने से पहले यह बात भी जरूर जान ले की राज्य सरकार के द्वारा यह लोन बिना किसी इंटरेस्ट पर दिया जा रहा है। इसीलिए इस लोन का इस्तेमाल सरकारी कर्मचारी सिर्फ इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने के लिए ही कर सकते हैं।
  • अगर कोई भी कर्मचारी इस लोन का उपयोग दूसरे काम के लिए करेगा, तो राज्य सरकार के द्वारा उसके खिलाफ कोई भी कार्रवाई की जा सकती है।
  • इस आर्टिकल के माध्यम से हमने आपको उड़ीसा सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाले इलेक्ट्रिक व्हीकल लोन के बारे में पूरी जानकारी दे दी है।
  • अधिक जानकारी के लिए आप विभाग की वेबसाइट पर जाकर पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं । वहां पर लोन से संबंधित सभी जानकारी दी गई है।

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