भारत के सभी राज्यों की इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी ( EV Policy in India ) तथा गाड़ियों पर मिल रही सब्सिडी (Subsidy) से जुडी सभी जानकारी। जैसे, UP, Gujarat, Maharashtra, Kerala, Rajasthan, Delhi EV Policy वगेरे।
निचे दिए हुए टेबल में यह बताय हुआ है की ग्राहकों को इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने पर कितने रुपये तक की छूट (Incentive) मिलेगी।
State | 2-Wheeler | 3-Wheeler | 4-Wheeler | Other |
---|---|---|---|---|
Andhra Pradesh | No | No | No | No |
Assam | INR 10,000/kWh | INR 10,000/kWh | INR 10,000/kWh | No |
Delhi | Demand Generation Incentive: Up to INR 30,000 Purchase Incentive: INR 5,000/kWh up to INR 30,000. | Purchase Incentive of INR 30,000 Interest subvention of 5% on loans and/or hire purchase scheme for the purchase. | Purchase Incentive of INR 10,000/kWh up to INR 1.5 lakhs for the first 1000 e-cars. | Purchase Incentive of 30,000 for the first 10,000 e-carriers. Interest subvention of 5% on loans and/or hire purchase scheme for the purchase |
Gujarat | INR 10,000/kWh | INR 10,000/kWh | INR 10,000/kWh | No |
Karnataka | No | No | No | No |
Kerala | No | 25% of the EV up to INR 30,000 | No | No |
Madhya Pradesh | No | No | No | No |
Maharashtra | INR 5,000/kWh up to INR 10,000 for the first 1 lakh electric 2-wheelers | INR 5,000/kWh up to INR 30,000 for the first 15,000 electric 3-wheelers autos. INR 5,000/kWh up to INR 30,000 for the first 10,000 electric 3-wheelers goods carrier | INR 5,000/kWh up to INR 1,50,000 for the first 10,000 electric 4-wheelers cars. INR 5,000/kWh up to INR 1,00,000 for the first 10,000 electric 4-wheelers goods carrier | 10% of the ex-factory cost up to INR 20,00,000 for the first 1000 e-buses |
Manipur | INR 10,000/kWh up to INR 1.5 lakhs for the first 3,500 electric 2-wheelers | INR 4,000/kWh up to INR 5 lakhs for the first 200 electric 3-wheelers | INR 4,000/kWh up to INR 15 lakhs for the first 2500 electric 4-wheelers | INR 4,000/kWh up to INR 2 crores for the first 30 electric buses |
Odisha | 15% up to INR 5000 | 15% up to INR 12,000 | 15% up to INR 1,00,000 | e-buses: 10% up to INR 20 lakhs. Goods carriers: Purchase incentive of INR 30,000 for the first 5000 electric goods carriers |
Tamil Nadu | No | No | No | No |
Telangana | No | No | No | No |
Uttar Pradesh | No | No | No | No |
Uttarakhand | No | No | No | No |
West Bangal | No | No | No | No |
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अगर आपको Manufacturing तथा Charging Infrastructure पर मिल रही सब्सिड़ी के बारे में जानना है तो निचे सभी राज्यों के EV Policy की PDF दी हुयी है जिसे पढ़कर आपको Manufacturing तथा चार्जिग इंफ्रास्ट्रक्चर पर मिल रहे छूट की जानकारी मिल जाएगी।
EV Policy in India
Delhi EV Policy
Gujarat EV Policy
Rajasthan EV Policy
Tamil Nadu EV Policy
Maharashtra Policy
Telangana EV Policy
Andhra Pradesh EV Policy
Madhya Pradesh EV Policy
Uttar Pradesh EV Policy
Bihar EV Policy
Karnataka EV Policy
Punjab EV Policy
Haryana EV Policy
Meghalaya EV Policy
Odisha EV Policy
Goa EV Policy
Assam EV Policy
Kerala EV Policy
West Bengal EV Policy
Uttarakhand EV Policy
Chhattisgarh EV Policy
तो यह थी भारत के ज्यादातर राज्यों की इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी तथा उनपर मिल रही सब्सिडी की जानकारी। समय के साथ यह लिस्ट और भी बड़ी हो जाएगी। हम और भी अन्य राज्यों से जुडी इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी को जानेंगे तथा उसे आपके साथ शेयर करेंगे। साथ ही साथ उपर बताई सभी पॉलिसीस की अपडेट भी आपको देते रहेंगे।
इलेक्ट्रिक व्हीकल्स तथा उससे जुडी टेक्नोलॉजी, योजना तथा अन्य जानकारी के बारे में जल्द से जल्द जानने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते है जिसकी लिंक निचे दी हुयी है।