Fame 2 Subsidy हुई लॉन्च, कैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने पर मिलेगी सब्सिडी, जाने पूरी जानकारी
Fame 2 Subsidy : भारत सरकार के द्वारा अब इलेक्ट्रिक व्हीकल पर जोर दिया जा रहा हैl भारत सरकार के द्वारा बढ़ते पर्यावरण प्रदूषण के कारण इलेक्ट्रिक स्कूटर का इस्तेमाल करने की सलाह दी जा रही है l इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ावा देने के लिए अब ग्राहकों के लिए Fame 2 Subsidy की शुरुआत की गई है l इस सब्सिडी से उन लोगों को फायदा मिलने वाला है, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदेंगे। चलिए इस आर्टिकल के माध्यम से Fame 2 Subsidy के बारे में संपूर्ण जानकारी जान लेते हैं।
Fame 2 Subsidy योजना क्या है?
2019 में सरकार के द्वारा इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ावा देने के लिए और पर्यावरण प्रदूषण को कम करने के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल सब्सिडी योजना लॉन्च की गई थी। इस योजना का पूरा नाम फास्टर एडॉप्शन आफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन इंडिया है।
इस सब्सिडी का लाभ उन ग्राहकों को मिलेगा जो इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदेंगे। प्रति kWh बैट्री कैपेसिटी के आधार पर ग्राहकों को ₹10000 तक का लाभ दिया जाता था, लेकिन सरकार के द्वारा इसे बढाकर 15000 कर दिया गया था। लेकिन 2024 में सब्सिडी की अमाउंट को घटाकर 10000 प्रति kWh बैटरी क्षमता कर दिया गया।
Fame 2 Subsidy का क्या लाभ है?
Fame 2 Subsidy के अंदर बैटरी के किलो वाट के हिसाब से आपको फायदा मिलता है। मान लीजिए कि आपने 1.2 Lakh की कोई इलेक्ट्रिक वाहन खरीदा है और उस व्हीकल में 2 किलो वाट की इलेक्ट्रिक मोटर लगी हुई है। अब 10000 प्रत्येक किलोवाट के लिए मिलेंगे। यानी की कुल 2 किलोवाट के आपको 20000 मिलेगा ।
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देखा जाए तो आपको यह इलेक्ट्रिक स्कूटर अगर 1.2 Lakh की है,तो सब्सिडी 20000 की मिलेगी। वह सरकार खुद कंपनी को भुगतान कर देगी। आपको मात्र 1 Lakh ही देना होगाl
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साल 2024 मे Fame 2 Subsidy में बदलाव किए जा सकते हैं
आपकी जानकारी के लिए बता दे की सरकार ने 1 दिसंबर 2023 तक 52 करोड रुपए की सब्सिडी बांट दी है। 2023 में इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए प्रति के 15000 रुपए की सब्सिडी को हटाकर 10000 किया जा चुका है। 10000 या इलेक्ट्रिक व्हीकल की कीमत का 15% तक सीमित कर दिया गया है।
Fame 3 Subsidy भी शुरू की जा सकती है
कुछ मीडिया रिपोर्ट के अनुसार फेडरेशन ऑफ़ इंडिया चैंबर्स ऑफ़ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री नई स्कीम की मांग करते हुए मिनिस्ट्री ऑफ़ हैवी इन्वेस्टी के सामने एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। जिसमें अगले 5 सालों में 30000 करोड़ तक की मांग रखी गई है। बताया जा रहा है कि साल 2024 में मार्च तक नई स्कीम आ सकती है।
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