हरियाणा ईवी नीति 2022 | Haryana EV Policy 2022
इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार के द्वारा बहुत प्रयास किये जा रहे है जैसे कि इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर टैक्स में छुट दिया जा रहा है तथा बैटरी स्वैपिंग नीति भी लायी जा रही है।
वाहनों को प्रोत्साहन देने के लिए केंद्र सरकार के साथ-साथ राज्य सरकार भी कई प्रोत्साहन नीति लेकर आयी है।
इसी के तहत अब हरियाणा सरकार ने ईवी निर्माताओं को कई वित्तीय प्रोत्साहन को पेश करते हुए राज्य में हरियाणा ईवी नीति 2022 को मंजुरी दे दिया है। हरियाणा राज्य के मुख्यमंत्री श्री मनोहरलाल खट्टर जी की अध्यक्षता में हरियाणा ईवी नीति 2022 को मंजूर किया गया।
सरकार के ऑफिसियल बयान के अनुसार, हरियाणा ईवी नीति 2022 के तहत हरियाणा राज्य में इलेक्ट्रिक वाहन निर्माताओं को निश्चित पुँजी निवेश ( Fixed Capital Investments ), नेट SGST, स्टैम्प ड्यूटी, रोजगार सर्जन सेगमेंट में वित्तीय प्रोत्साहन दिया जायेगा।
इन सेगमेंट में मिलेगी छुट
हरियाणा ईवी नीति 2022 के अनुसार ईवी निर्माताओं को 20 वर्ष तक बिजली खर्च छुट दिया जायेगा। तथा सरकार के द्वारा स्टैम्प ड्यूटी पर 100 प्रतिशत की छूट मिलेगी।
वही SGST में 10 वर्षो के लिए नेट SGST में 50 प्रतिशत की रीइंबर्समेंट दिया जायेगा। इसके अलावा इलेक्ट्रिक वाहन और इसके कॉम्पोनेन्ट, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, ईवी बैटरी जैसी चीजे बनाने वाली कंपनियों को कैपिटल सब्सिडी के साथ साथ इंसेंटिव भी दिया जायेगा।
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फिक्स्ड कैपिटल इंवेस्टमेंट्स ( FCI ) में भी मिलेगा इंसेंटिव
ईवी निर्माता को फिक्स्ड कैपिटल इंवेस्टमेंट्स ( FCI ) के लिए भी हरियाणा सरकार के द्वारा कई तरह के लाभ दिए जा रहे है।
मेगा इंडस्ट्रीज को फिक्स्ड कैपिटल इंवेस्टमेंट्स ( FCI ) का 20 प्रतिशत तथा 20 करोड़ रुपये जो भी कम होगा इसके आधार पर कैपिटल सब्सिडी दिया जायेगा।
वही लार्ज इंडस्ट्रीज में फिक्स्ड कैपिटल इंवेस्टमेंट्स ( FCI ) का 10 प्रतिशत कैपिटल सब्सिडी के रूप में मिलेगा तथा अधिकतम 10 करोड़ रुपये तक ही दिया जायेगा।
मध्यम उद्योग को फिक्स्ड कैपिटल इंवेस्टमेंट्स ( FCI ) का 20 प्रतिशत लाभ दिया जायेगा , जो अधिकतम 50 लाख रुपये तक होगी।
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लघु उद्योग को फिक्स्ड कैपिटल इंवेस्टमेंट्स ( FCI ) का 20 प्रतिशत और अधिकतम 40 लाख रुपये तक लाभ दिया जायेगा।
वही सूक्ष्म उद्योग को फिक्स्ड कैपिटल इंवेस्टमेंट्स ( FCI ) का 25 प्रतिशत सब्सिडी मिलेगा जो अधिकतम 15 लाख तक होगा।
रोजगार सर्जन पर दी जा रही सब्सिडी
हरियाणा ईवी नीति 2022 में एक महत्वपूर्ण नीति बनाई गयी है जिसमे ईवी निर्माताओं को रोजगार सर्जन करने पर भी हरियाणा सरकार के द्वारा सब्सिडी दिया जायेगा।
इस नीति के अनुसार हरियाणा की मूल निवासी को रोजगार देने पर ईवी कंपनियों को 10 वर्षो के लिए प्रति वर्ष 48000 रुपये की सब्सिडी भी दिया जायेगा।
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