Karnataka EV Policy 2023 Draft, RS 50000 Cr Investment, 30% Subsidy
कर्नाटक सरकार अभी अपनी Old EV Policy को रिवाइज्ड करने के बारे में सोच रही है जिसका उन्होंने अभी Karnataka EV Policy Draft version रिवील किया है। इस ड्राफ्ट EV Policy में कर्णाटक सरकार 50000 करोड़ रुपये के स्टार्टअप तथा 30% तक की सब्सिडी देने का प्लान कर रही है। यही नहीं इंफ्रास्ट्रक्चर और जॉब opportunity को भी बढ़ाने के बारे में सोच रही है। तो चलिए जानते ये के Karnataka EV Policy 2023 में कौन कौन से मुद्दों पर ध्यान दिया है।
Karnataka EV Policy 2023 Draft
कर्णाटक सरकार आने वाले पांच सालों के लिए अपने EV Policy में बदलाव करने के बारें में सोच रही है। जिसका उन्होंने draft version लांच कर दिया है। इस कर्नाटक की नई EV Policy राज्य में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स से जुडी 50000 करोड़ रुपये के इन्वेस्टमेंट पैदा करने पर ध्यान दे रही है। यही नहीं राज्य में EV Cities बनाकर कर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट करने का डेवलपमेंट मॉडल भी तैयार कर रही है।
अभी हाल में कर्णाटक राज्य में 2.5 लाख से भी ज्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स सड़को पर दौड़ रही है जो की देश में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के हिसाब से तीसरा सबसे बड़ा राज्य है। वही इस राज्य में अभी 700 से ज्यादा इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन है जिसे नई EV Policy के हिसाब से और ज्यादा बढ़ावा देने पर ध्यान दिया जायेगा।
वही नई Draft EV Policy के हिसाब से EV टेस्टिंग सेंटर्स को बढ़ावा देने के लिए सब्सिड़ी को 15% से बढ़ाकर 30% करने का प्लान है जिसकी मदद से शहर में EV Testing Certification Center बनाने का प्लान है।
यही नहीं कर्णाटक सरकार अपनी आयी EV Policy के द्वारा राज्य में Battery Recycling Center तथा Testing Centre’s को इन्सेन्टिव्स भी देने का प्लान कर रही है जिससे शहर में ज्यादा Job भी क्रिएट होंगी।
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