UP EV Policy 2022 | उत्तरप्रदेश इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी की सम्पूर्ण जानकारी
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हाल ही में उत्तरप्रदेश सरकार ने इलेक्ट्रिक व्हीकल के ज्यादा उपयोग तथा इससे जुड़े रोजगार को प्रोत्साहन देने के लिए अपनी नयी इलेक्ट्रिक मोबिलिटी पॉलिसी को मंजूरी दे दी है।
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इस नयी इलेक्ट्रिक व्हीकल पालिसी से सरकार उत्तरप्रदेश क्षेत्र में 30000 करोड़ रुपये का निवेश करेगी जिसका फायदा इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरर, चार्जिंग स्टेशन डेवलपर तथा आम लोगों को होगा।
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उत्तर प्रदेश सरकार लोगो को इलेक्ट्रिक व्हीकल की खरीदी पर मैन्युफैक्चरिंग मूल्य की 15% अथवा तो मैक्सिमम 1 लाख रूपये तक की सब्सिडी प्रदान करेगी
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और साथ ही साथUP में न बनी हुयी EV पर आने वाले तीन सालों तथा UP में बनी हुयी गाड़ियों पर आने वाले 5 सालों तकरजिस्ट्रशन चार्ज तथा 100% रोड टैक्स की छूट प्रदान करेगी।
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उत्तरप्रदेश में शुरुवाती 2 लाख इलेक्ट्रिक बाइक्स पर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट की 15% अथवा तो मैक्सिमम 5000 रुपये तक की सब्सिडी प्रदान की जाएगी।
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पहले 50,000 इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर्स पर 15% अथवा तो मैक्सिमम 12,000 रुपये तक की सब्सिडी प्रदान की जाएगी।
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पहले 25,000 इलेक्ट्रिक कार पर 15% अथवा तो 1 लाख रुपये तक की सब्सिडी प्रदान की जाएगी।
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पहली 400 इलेक्ट्रिक बस पर उत्तर प्रदेश में प्रति ई-बस 15% अथवा तो मैक्सिमम 20 लाख रुपये तक की सब्सिडी प्रदान की जाएगी।
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पहेली 1000 इलेक्ट्रिक गुड्स कैरियर्स पर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट की 10% अथवा तो मैक्सिमम 1 लाख रुपये तक की सब्सिडी प्रदान की जाएगी।
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उत्तरप्रदेश सरकार इलेक्ट्रिक व्हीकल पर सब्सिड़ी के अलावा राज्य में बिसनेस तथा चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर विकसितकरने के लिए भी सब्सिडी प्रदान कर रही है जिसकी सारी जानकारी हमारी वेबसाइट पर है।